सूत्र बता रहे हैं कि सरकार नहीं चाहती है कि ये योजना आगे भी जारी रहे। हालांकि इसके पीछे कोई ठोस कारण देने से बच रही है। साल 2016 के अक्टूबर में अखिलेश सरकार ने इस योजना को ये कहते हुए हरी झंडी दी थी कि ये योजना डिजिटल इंडिया की ओर एक अच्छा कदम है।
सूत्र बता रहे हैं कि सरकार नहीं चाहती है कि ये योजना आगे भी जारी रहे। हालांकि इसके पीछे कोई ठोस कारण देने से बच रही है। साल 2016 के अक्टूबर में अखिलेश सरकार ने इस योजना को ये कहते हुए हरी झंडी दी थी कि ये योजना डिजिटल इंडिया की ओर एक अच्छा कदम है।