केंद्र और राज्य सरकार के बीच समझौता यूपी के सभी घरों को मिलेगी इतने घण्टे बिजली!

लखनऊः उत्तर प्रदेश के सभी घरों को 24 घंटे बिजली आपूर्ति करने के लिए ‘पावर टू आल’ हेतु केन्द्र और राज्य सरकार के बीच आज समझौता हो गया. प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केन्द्रीय बिजली राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) पीयूष गोयल की मौजूदगी में मुख्यमंत्री के सरकारी आवास पांच कालिदास मार्ग पर सहमति पत्र पर दस्तखत किये गये. इस दौरान प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डा दिनेश शर्मा, उर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा और उर्जा राज्य मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भी उपस्थित थे शहरों की तरह उत्तर प्रदेश के सभी गांवों के बिजली उपभोक्ताओं को ‘डायल 1912’ के माध्यम से शिकायत निवारण सुविधा का विस्तार किया जा रहा है. कार्यक्रम में इसका ऐलान किया गया. केन्द्र सरकार के उपक्रम ‘एनर्जी एफीशियेंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल)’ द्वारा दस हजार सोलर पैनल एनर्जी एफिशियेंट पंप की स्थापना के लिए भी वितरण निगमों और ईईएसएल के बीच सहमति पत्र पर हस्ताक्षर हुए. विभिन्न बिजली उपभोक्ताओं को वितरण निगमों के माध्यम से ईईएसएल द्वारा एनर्जी एफिशियेंट बल्ब, पंखे और टयूबलाइट सस्ती दरों पर उपलब्ध कराने के एमओयू पर दस्तखत हुए.
प्रदेश के किसानों तथा शहरी एवं ग्रामीण उपभोक्ताओं को बिजली बिलों के बकाये में विलंब अधिभार माफी योजना का शुभारंभ इस मौके पर किया गया. इसके अलावा शहरों की तरह ग्रामीण इलाकों के बिजली उपभोक्ताओं को भी डिजिटल ई-भुगतान की सुविधा का शुभारंभ किया गया. उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड के आठ उपकेन्द्र :लागत 331. 69 करोड रूपये: और उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड के 12 उपकेन्द्र :लागत 75. 60 करोड रूपये: का लोकार्पण भी आज ही किया गया.
⏩ ‘पावर फॉर ऑल’ प्रोजेक्ट कि मुख्य बातें
1-केंद्र सरकार के साथ 24 घंटे बिजली के लिए सहमति पत्र पर हस्ताक्षर हुआ
2- केंद्र और यूपी सरकार के संयुक्त प्रयास से हर घर तक पहुंचेगी बिजली
3- पिछली सरकार ने केंद्र का दिया पैसा नहीं लियाः योगी
4- केंद्र और यूपी सरकार के बीच तीन बड़े समझौते
5- 2019 तक देश के सभी घरों में बिजली पहुंचाने का लक्ष्य
6- सरकार बिना बिजली वाले 0.15 करोड़ घरों को देगी बिजली
7- बिजली उपभोक्ता टोल फ्री नंबर पर 24 घंटे शिकायते कर सकते है
8- ग्रामीण क्षेत्र में 1.12 करोड़ घरों को बिजली से जोड़ने का लक्ष्य
9- यूपी के लोगों के लिए बिजली सरचार्ज माफ
10- केंद्र और राज्य के बीच पावर फॉर ऑल समझौता,

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