लखनऊ:-यूपी के उप मुख्यमंत्री डॉ. दिनेश शर्मा ने परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए स्वकेन्द्र प्रणाली बंद करने के आदेश दिए हैं। इसके अलावा एक लाख मेधावी छात्राओं को दस-दस हजार रुपये दिए जाने पर भी विचार हो रहा है। माध्यमिक व उच्च शिक्षा के मामले निपटाने के लिए राज्य शैक्षिक अधिकरण भी बनेगा। ये निर्देश डॉ. शर्मा ने सोमवार को उच्च व माध्यमिक शिक्षा विभाग के प्रस्तुतिकरण के दौरान दिए। बैठक में एक लाख मेधावी छात्राओं को 10-10 हजार रुपये एकमुश्त दिए जाने पर सहमति बनी है।
अपर मुख्य सचिव राज प्रताप सिंह को इसके लिए बजट में प्रबंध करने के निर्देश भी दिए। अभी तक माध्यमिक शिक्षा विभाग कक्षा 12 उत्तीर्ण करने वाली मेधावी छात्राओं को 30-30 हजार रुपये एकमुश्त देता है। इसकी जगह पर एक लाख मेधावी छात्राओं को एकमुश्त 10-10 हजार रुपये दिए जाएंगे। उन्होंने निर्देश दिए कि माध्यमिक व उच्च शिक्षा के शिक्षकों से संबंधित वादों के न्यायालय से बाहर निपटारे के लिए विस्तृत कार्ययोजना बनाई उन्होंने कहा कि नकल रोकने के लिए परीक्षा केन्द्रों की वीडियोग्राफी कराई जाए। सभी सरकारी महाविद्यालय 10 जुलाई व सहायता प्राप्त महाविद्यालय 15 जुलाई से खोले जाएंगे। माध्यमिक शिक्षा विभाग के सबसे ज्यादा मुकदमें न्यायालयों में लम्बित है। विभाग को इनकी पैरवी करने में लाखों रुपये खर्च करने पड़ रहे हैं। इनका निस्तारण न्यायालय से बाहर करने का प्रयास किया जाए। यह उच्च न्यायालय के रिटायर न्यायाधीश की अध्यक्षता में गठित हो और इसमें न्यायिक, प्रशासनिक क्षेत्र के साथ-साथ प्रख्यात शिक्षाविद भी शामिल हों। उन्होंने अपर मुख्य सचिव माध्यमिक व उच्चशिक्षा को निर्देश दिए कि वे जल्द इस संबंध में कार्रवाई कर रूपरेखा तैयार करें। यूपी बोर्ड में छात्राओं के लिए स्वकेन्द्र प्रणाली लागू है। डॉ. शर्मा ने इसे खत्म करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नकल रोके जाने के लिए माध्यमिक शिक्षा संघ के प्रतिनिधियों से भी सुझाव प्राप्त किए जाएं। उप मुख्यमंत्री ने माध्यमिक, उच्च एवं बेसिक शिक्षा की स्थानान्तरण नीति को अंतिम रूप देने के निर्देश दिए। बैठक में अपर मुख्य सचिव माध्यमिक व उच्च शिक्षा संजय अग्रवाल, विशेष सचिव उच्च शिक्षा मधु जोशी, विशेष सचिव माध्यमिक शिक्षा संध्या तिवारी व अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
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