न्यूरिया। नियमितीकरण, समान कार्य के लिए समान वेतन और सेवा सुरक्षा समेत पांच सूत्रीय मांगों को लेकर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) की एएनएम ने गुरुवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) न्यूरिया परिसर में धरना देकर विरोध जताया। एएनएम ने सरकार से संविदा कर्मचारियों की मांगों पर जल्द निर्णय लेने की अपील की।एएनएम मंजू जैन ने बताया कि पांच सूत्रीय मांगों को लेकर लखनऊ में धरना-प्रदर्शन जारी है। मांगों के संबंध में पहले मुख्य चिकित्साधिकारी वीसी पंत और सीएचसी न्यूरिया के एमओआईसी डॉ. सहस पाल को ज्ञापन दिया जा चुका है।

गुरुवार को एएनएम सीएचसी परिसर में एकत्र हुईं और धरना देकर मांगों के समर्थन में आवाज उठाई।एएनएम ने कहा कि वे रात-दिन ग्रामीण क्षेत्रों में मातृ-शिशु स्वास्थ्य, किशोरी स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, टीकाकरण समेत विभिन्न स्वास्थ्य सेवाओं में जिम्मेदारी निभा रही हैं। उनका कहना है कि उनका कार्य केवल नौकरी नहीं, बल्कि समाज सेवा भी है। इसके बावजूद संविदा एएनएम को नियमित कर्मचारियों के समान वेतन और सुविधाएं नहीं मिल रही हैं।उन्होंने कहा कि जब कार्य और जिम्मेदारियां समान हैं तो वेतन में अंतर क्यों रखा जा रहा है। एएनएम ने सेवा स्थायी करने अथवा समान कार्य के लिए समान वेतन देने के साथ संविदा कर्मचारियों को स्थायी सेवा सुरक्षा देने की मांग की। उन्होंने कहा कि यह किसी विशेष सुविधा की मांग नहीं, बल्कि उनके अधिकार और सम्मान से जुड़ा विषय है।धरने में मंजू जैन, रश्मि, प्रियंका गुप्ता, किरण, कंचन, मेगा, निशा पटेल, प्रज्ञा, सबिता, अनीता, यशोदा और नीलम समेत सभी 19 एएनएम मौजूद रहीं।

पीलीभीत। बुजुर्गों के सम्मान और उनकी खुशियों को समर्पित अंतरराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस पर गुरुवार को बरखेड़ा विकासखंड के ग्राम गुलड़ा मचवाखेड़ा स्थित आवासीय वृद्धाश्रम में आत्मीय माहौल देखने को मिला। बच्चों ने बुजुर्गों के पैर छूकर आशीर्वाद लिया तो वृद्धजनों के चेहरों पर खुशी झलक उठी। इस अवसर पर उन्हें वस्त्र, फल और मिठाई भेंटकर सम्मानित किया गया।

साथ ही स्वास्थ्य शिविर लगाकर उनकी जांच की गई।कार्यक्रम में जिला समाज कल्याण अधिकारी सुमित यादव, समाजसेवी वरुण दुबे और वृद्धाश्रम प्रभारी शयोदान सिंह समेत अन्य लोग मौजूद रहे। आरसीएल मेमोरियल कॉन्वेंट स्कूल सिमरिया ताराचंद के प्रबंधक बीडी गंगवार, प्रधानाचार्य श्याम देव गंगवार तथा शेरवुड स्कूल मचवाखेड़ा के छात्र-छात्राओं ने सहभागिता की।वक्ताओं ने बुजुर्गों के अनुभव को समाज की महत्वपूर्ण धरोहर बताते हुए नई पीढ़ी से उनके प्रति सम्मान और संवेदनशीलता बनाए रखने का आह्वान किया।प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बरखेड़ा की टीम ने डॉ. जसपाल सिंह के नेतृत्व में स्वास्थ्य शिविर लगाया।

बुजुर्गों का रूटीन चेकअप कर आवश्यक दवाइयां वितरित की गईं और स्वास्थ्य संबंधी परामर्श दिया गया।जिला समाज कल्याण अधिकारी सुमित यादव ने वृद्धावस्था पेंशन, विधिक सहायता समेत विभाग की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने पात्र वृद्धजनों से योजनाओं का लाभ लेने की अपील की।इसी क्रम में जय प्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय माधोटांडा और राजकीय अनुसूचित जाति बालक बालिका छात्रावास पीलीभीत में भी वृद्धजनों के सम्मान को लेकर कार्यक्रम आयोजित किए गए।

पीलीभीत। बच्चों को यौन अपराधों से संरक्षण देने वाले पॉक्सो अधिनियम-2012 के प्रावधानों और कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए पीलीभीत जिले के विभिन्न विद्यालयों में विशेष विधिक जागरूकता अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान न्यायिक अधिकारियों ने छात्र-छात्राओं को कानून की जानकारी देने के साथ उनके सवालों के जवाब भी दिए।

उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के आदेश के अनुपालन में तथा जनपद न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष रविंद्र कुमार के निर्देश पर यह विशेष अभियान 25 सितंबर 2026 से शुरू किया गया है। गांधी जयंती के अवसर पर अभियान के तहत 1 अक्टूबर को जिले के कई विद्यालयों में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर आयोजित किए गए।कम्पोजिट विद्यालय दहगला, देवीपुरा, बिलगवां, बिथरा, चंदोई, कैंच, जेएचएस गौहनिया, उच्च प्राथमिक विद्यालय नवदिया सितारगंज और राजकीय कम्पोजिट विद्यालय टंडोला पूरनपुर में आयोजित शिविरों में न्यायिक अधिकारियों ने बच्चों को पॉक्सो अधिनियम के प्रावधानों, बच्चों के संरक्षण और कानून के उल्लंघन की स्थिति में होने वाली कानूनी कार्रवाई के बारे में बताया।

शिविरों में छात्र-छात्राओं ने पॉक्सो अधिनियम से संबंधित विभिन्न प्रश्न पूछे, जिनका न्यायिक अधिकारियों ने सरल भाषा में जवाब दिया। इस दौरान पीएलवी (पैरा लीगल वालंटियर) ने भी सहभागिता की और जागरूकता संबंधी पोस्टर व पंपलेट वितरित किए।जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से आयोजित इस अभियान का उद्देश्य बच्चों को उनके कानूनी अधिकारों, सुरक्षा और पॉक्सो कानून के प्रति जागरूक करना है, ताकि वे किसी भी प्रकार की अनुचित घटना की स्थिति में अपने अधिकारों और उपलब्ध कानूनी सहायता के बारे में जानकारी रख सकें।