नई दिल्ली। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के करोड़ों लाभार्थी किसानों को अब 24वीं किस्त का इंतजार है। अक्टूबर शुरू होने के साथ ही किसानों के बीच अगली किस्त की तारीख को लेकर चर्चा तेज हो गई है। हालांकि, 2 अक्टूबर 2026 तक केंद्र सरकार ने 24वीं किस्त जारी करने की निश्चित तारीख का आधिकारिक ऐलान नहीं किया है।पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत पात्र किसान परिवारों को सालाना 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। यह राशि तीन समान किस्तों में सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजी जाती है। प्रत्येक किस्त में 2,000 रुपये मिलते हैं।

अक्टूबर में क्यों जताई जा रही उम्मीद?

पीएम किसान की किस्तें सामान्य तौर पर करीब चार महीने के अंतराल पर जारी की जाती हैं। 23वीं किस्त 20 जून 2026 को जारी हुई थी। ऐसे में अगली किस्त अक्टूबर में जारी होने की उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि, किस्त किस तारीख को जारी होगी, यह केंद्र सरकार की आधिकारिक घोषणा के बाद ही स्पष्ट होगा।

किसानों को क्या करना चाहिए?

24वीं किस्त का लाभ लेने के लिए किसानों को अपनी ई-केवाईसी, आधार से जुड़ी जानकारी, बैंक खाते और भूमि संबंधी सत्यापन की स्थिति जांच लेनी चाहिए। किसी भी जानकारी में कमी होने पर किस्त अटक सकती है।किसान पीएम किसान पोर्टल पर जाकर अपनी पात्रता, लाभार्थी स्थिति और भुगतान की जानकारी भी जांच सकते हैं। आधिकारिक तारीख जारी होने के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि 2,000 रुपये की किस्त किसानों के खातों में कब भेजी जाएगी।

न्यूरिया। नियमितीकरण, समान कार्य के लिए समान वेतन और सेवा सुरक्षा समेत पांच सूत्रीय मांगों को लेकर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) की एएनएम ने गुरुवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) न्यूरिया परिसर में धरना देकर विरोध जताया। एएनएम ने सरकार से संविदा कर्मचारियों की मांगों पर जल्द निर्णय लेने की अपील की।एएनएम मंजू जैन ने बताया कि पांच सूत्रीय मांगों को लेकर लखनऊ में धरना-प्रदर्शन जारी है। मांगों के संबंध में पहले मुख्य चिकित्साधिकारी वीसी पंत और सीएचसी न्यूरिया के एमओआईसी डॉ. सहस पाल को ज्ञापन दिया जा चुका है।

गुरुवार को एएनएम सीएचसी परिसर में एकत्र हुईं और धरना देकर मांगों के समर्थन में आवाज उठाई।एएनएम ने कहा कि वे रात-दिन ग्रामीण क्षेत्रों में मातृ-शिशु स्वास्थ्य, किशोरी स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, टीकाकरण समेत विभिन्न स्वास्थ्य सेवाओं में जिम्मेदारी निभा रही हैं। उनका कहना है कि उनका कार्य केवल नौकरी नहीं, बल्कि समाज सेवा भी है। इसके बावजूद संविदा एएनएम को नियमित कर्मचारियों के समान वेतन और सुविधाएं नहीं मिल रही हैं।उन्होंने कहा कि जब कार्य और जिम्मेदारियां समान हैं तो वेतन में अंतर क्यों रखा जा रहा है। एएनएम ने सेवा स्थायी करने अथवा समान कार्य के लिए समान वेतन देने के साथ संविदा कर्मचारियों को स्थायी सेवा सुरक्षा देने की मांग की। उन्होंने कहा कि यह किसी विशेष सुविधा की मांग नहीं, बल्कि उनके अधिकार और सम्मान से जुड़ा विषय है।धरने में मंजू जैन, रश्मि, प्रियंका गुप्ता, किरण, कंचन, मेगा, निशा पटेल, प्रज्ञा, सबिता, अनीता, यशोदा और नीलम समेत सभी 19 एएनएम मौजूद रहीं।

पीलीभीत। बच्चों को यौन अपराधों से संरक्षण देने वाले पॉक्सो अधिनियम-2012 के प्रावधानों और कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए पीलीभीत जिले के विभिन्न विद्यालयों में विशेष विधिक जागरूकता अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान न्यायिक अधिकारियों ने छात्र-छात्राओं को कानून की जानकारी देने के साथ उनके सवालों के जवाब भी दिए।

उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के आदेश के अनुपालन में तथा जनपद न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष रविंद्र कुमार के निर्देश पर यह विशेष अभियान 25 सितंबर 2026 से शुरू किया गया है। गांधी जयंती के अवसर पर अभियान के तहत 1 अक्टूबर को जिले के कई विद्यालयों में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर आयोजित किए गए।कम्पोजिट विद्यालय दहगला, देवीपुरा, बिलगवां, बिथरा, चंदोई, कैंच, जेएचएस गौहनिया, उच्च प्राथमिक विद्यालय नवदिया सितारगंज और राजकीय कम्पोजिट विद्यालय टंडोला पूरनपुर में आयोजित शिविरों में न्यायिक अधिकारियों ने बच्चों को पॉक्सो अधिनियम के प्रावधानों, बच्चों के संरक्षण और कानून के उल्लंघन की स्थिति में होने वाली कानूनी कार्रवाई के बारे में बताया।

शिविरों में छात्र-छात्राओं ने पॉक्सो अधिनियम से संबंधित विभिन्न प्रश्न पूछे, जिनका न्यायिक अधिकारियों ने सरल भाषा में जवाब दिया। इस दौरान पीएलवी (पैरा लीगल वालंटियर) ने भी सहभागिता की और जागरूकता संबंधी पोस्टर व पंपलेट वितरित किए।जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से आयोजित इस अभियान का उद्देश्य बच्चों को उनके कानूनी अधिकारों, सुरक्षा और पॉक्सो कानून के प्रति जागरूक करना है, ताकि वे किसी भी प्रकार की अनुचित घटना की स्थिति में अपने अधिकारों और उपलब्ध कानूनी सहायता के बारे में जानकारी रख सकें।